क्या पश्चिमी ज्ञानोदय संकट में है? उत्तर-आधुनिकता से गांधी तक
प्रो. विश्वनाथ मिश्र से ‘अन्विति’ के पहले एपिसोड में हुई बातचीत के बहाने आधुनिकता, उत्तर-आधुनिकता, नारीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, समुदायवाद और गांधी की वैकल्पिक सभ्यता-दृष्टि पर एक विचार
जिस ज्ञानोदय ने आधुनिक मनुष्य को तर्क, विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, प्रगति और मानव-मुक्ति की भाषा दी, उसी आधुनिक दुनिया में उपनिवेशवाद कैसे पैदा हुआ? जिस विचार-परंपरा ने सार्वभौमिक मनुष्य की बात की, उस ‘मनुष्य’ में स्त्री कहाँ थी, उपनिवेशित समाज कहाँ थे और यूरोप से बाहर की सभ्यताओं के अनुभव कहाँ थे? और जो तर्क मनुष्य को रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त करने निकला था, क्या वह धीरे-धीरे सत्ता, नियंत्रण, बाजार और प्रकृति के असीम दोहन का उपकरण भी बन गया?
ये प्रश्न केवल दर्शन या राजनीति-विज्ञान की कक्षाओं तक सीमित नहीं हैं। जलवायु संकट, बढ़ती आर्थिक असमानता, युद्ध और हथियार, उपभोक्तावाद, एल्गोरिदम द्वारा निर्मित होती पसंद, पहचान की राजनीति और मनुष्य के बढ़ते अकेलेपन के बीच वे हमारे समय के अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न बन चुके हैं।
ज्ञानोदय ने आधुनिक दुनिया को क्या दिया?
पश्चिमी ज्ञानोदय की आलोचना करने से पहले यह स्वीकार करना आवश्यक है कि आधुनिक दुनिया के अनेक केंद्रीय मूल्य उसी बौद्धिक परिवर्तन से आए। व्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक, वैज्ञानिक दृष्टि, समानता, अधिकार और स्थापित सत्ता से प्रश्न करने की क्षमता—इन सबने आधुनिक समाजों को गहराई से बदला।
यूरोपीय मध्ययुगीन व्यवस्था में मौजूद धार्मिक और सामाजिक जड़ताओं के विरुद्ध ज्ञानोदय एक महत्वपूर्ण बौद्धिक हस्तक्षेप था। उसने मनुष्य को यह विश्वास दिया कि दुनिया और समाज को केवल परंपरा या दैवी आदेश के आधार पर नहीं, बल्कि बुद्धि और तर्क के आधार पर भी समझा जा सकता है।
समस्या इसलिए ज्ञानोदय को पूरी तरह अस्वीकार कर देने की नहीं है। असली प्रश्न है कि क्या ज्ञानोदय द्वारा निर्मित तर्क और आधुनिकता की परियोजना अपने घोषित उद्देश्यों तक पहुँच सकी?
यदि लक्ष्य स्वतंत्रता था तो आधुनिक विश्व में इतने नए प्रकार के नियंत्रण क्यों पैदा हुए? यदि लक्ष्य समानता था तो असमानता इतनी गहरी क्यों है? यदि विज्ञान को मानव जीवन बेहतर बनाना था तो वही वैज्ञानिक क्षमता मनुष्य और प्रकृति के विनाश की अभूतपूर्व शक्ति कैसे बन गई?
यहीं से ‘पश्चिमी ज्ञानोदय के संकट’ का प्रश्न शुरू होता है।
क्या संकट ज्ञानोदय के बाहर से आया या उसके भीतर से?
प्रो. विश्वनाथ मिश्र बातचीत में एक महत्वपूर्ण भेद की ओर ध्यान दिलाते हैं—यह केवल यह पूछने का प्रश्न नहीं है कि पश्चिमी ज्ञानोदय स्वयं संकट में है, बल्कि यह भी कि क्या उसके द्वारा निर्मित आधुनिक विश्व-दृष्टि ने कुछ वैश्विक संकट पैदा किए हैं?
जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपभोग और विकास की लगातार बढ़ती आकांक्षा इस प्रश्न को विशेष रूप से गंभीर बनाती है। यदि प्रगति का अर्थ निरंतर अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग है, जबकि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, तो यह मॉडल अंततः कहाँ तक जा सकता है?
यहीं फ्रैंकफर्ट स्कूल के मैक्स होर्खाइमर और थियोडोर अडोर्नो की ज्ञानोदय संबंधी आलोचना प्रासंगिक हो जाती है। ज्ञानोदय का तर्क प्रारंभ में मुक्ति का माध्यम था, लेकिन आधुनिक व्यवस्थाओं में वही तर्क कई बार instrumental reason—साधनात्मक विवेक में बदल जाता है। तब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कोई लक्ष्य नैतिक रूप से उचित है या नहीं; प्रश्न केवल यह रह जाता है कि उसे सबसे प्रभावी ढंग से हासिल कैसे किया जाए।
इस दृष्टि से संकट तर्क का नहीं, बल्कि तर्क के उस सीमित रूप का है जो मनुष्य, समाज और प्रकृति को उपयोग की वस्तुओं में बदल देता है।
ज्ञानोदय का ‘सार्वभौमिक मनुष्य’ आखिर कौन था?
आधुनिक राजनीतिक दर्शन ने एक सार्वभौमिक, स्वतंत्र और तर्कशील मनुष्य की कल्पना की। यह विचार पहली दृष्टि में अत्यंत आकर्षक है, क्योंकि वह मनुष्य को जन्म, जाति, धर्म और परंपरा द्वारा तय सीमाओं से मुक्त करता दिखाई देता है।
लेकिन यहीं एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है—क्या वह मनुष्य वास्तव में इतिहास और समाज से मुक्त होकर अस्तित्व में रह सकता है?
हर व्यक्ति किसी परिवार, भाषा, संस्कृति, समाज, इतिहास और स्मृति के भीतर जन्म लेता है। उसकी पहचान केवल उसकी व्यक्तिगत पसंद से नहीं बनती। यदि हम इन सभी संदर्भों को हटाकर एक ‘शुद्ध व्यक्ति’ की कल्पना करते हैं, तो क्या हम वास्तविक मनुष्य को समझ रहे होते हैं या एक सैद्धांतिक अमूर्तन तैयार कर रहे होते हैं?
प्रो. मिश्र इसी बिंदु पर पश्चिमी ज्ञानोदय के ‘ऐतिहासिक और असामाजिक मनुष्य’ की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार समस्या तब और गहरी होती है जब ऐसे मनुष्य को मूलतः स्वार्थ-संचालित मानकर उसकी तर्कशीलता को अपने हित के अधिकतम विस्तार से जोड़ दिया जाता है।
ऐसा व्यक्ति धीरे-धीरे नागरिक से अधिक उपभोक्ता और संबंधों से अधिक हितों के माध्यम से परिभाषित होने लगता है।
उत्तर-आधुनिकता: आधुनिकता का विरोध या उसकी आत्मालोचना?
उत्तर-आधुनिकता का उदय आधुनिकता से बिल्कुल अलग दुनिया में नहीं हुआ। उसने आधुनिकता के उन्हीं दावों पर प्रश्न किए जिन्हें लंबे समय तक सार्वभौमिक सत्य माना जाता रहा था।
ज्याँ-फ्राँस्वा ल्योतार ने महाख्यानों के प्रति अविश्वास की बात की। देरिदा ने विखंडन के माध्यम से पाठ और अर्थ के भीतर छिपी हुई संरचनाओं की ओर ध्यान दिलाया। मिशेल फूको ने ज्ञान और शक्ति के संबंध को सामने रखा और दिखाया कि जिसे हम केवल ‘ज्ञान’ समझते हैं, उसके निर्माण में सत्ता-संबंध भी सक्रिय हो सकते हैं।
इन विचारकों को एक-दूसरे का प्रतियोगी मानने की बजाय प्रो. मिश्र उन्हें एक व्यापक उत्तर-आधुनिक परियोजना के अलग-अलग कोणों के रूप में देखते हैं। इनके प्रश्न का केंद्र लगभग एक ही है—जो सत्य हमें स्वाभाविक दिखाई देता है, वह बना कैसे? उसे सत्य मानने से किसे शक्ति मिलती है और कौन हाशिये पर चला जाता है?
यही उत्तर-आधुनिकता की बड़ी उपलब्धि है। वह हमें स्थापित व्यवस्था के नीचे मौजूद शक्ति-संबंधों को देखने की दृष्टि देती है।
लेकिन इसके सामने स्वयं एक कठिन प्रश्न खड़ा होता है।
यदि प्रत्येक सत्य संदर्भ-सापेक्ष है और प्रत्येक महाख्यान संदेह के घेरे में है, तो न्याय, समानता और शोषण-विरोध के लिए साझा नैतिक आधार कहाँ से आएगा?
यदि कोई सार्वभौमिक मूल्य स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, तो हम सार्वभौमिक रूप से यह कैसे कहेंगे कि मनुष्य को अन्याय का प्रतिरोध करने का अधिकार होना चाहिए?
इसलिए उत्तर-आधुनिकता आधुनिकता की महत्वपूर्ण आलोचना तो करती है, पर वह स्वयं अंतिम उत्तर नहीं बन जाती।
सूचना की अधिकता के बावजूद मनुष्य कितना स्वतंत्र है?
यह बहस आज डिजिटल युग में और अधिक दिलचस्प हो जाती है।
आधुनिकता के समर्थकों में यह उम्मीद रही कि अधिक सूचना और बेहतर संचार मनुष्य की तर्क-क्षमता और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करेंगे। युर्गेन हैबरमास की communicative rationality की अवधारणा इसी संभावना से जुड़ती है।
आज हमारे पास इतिहास में पहले से कहीं अधिक सूचना तक पहुँच है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ज्ञान प्राप्त करने की गति को अभूतपूर्व बना दिया है।
फिर भी केवल सूचना की उपलब्धता स्वतः स्वतंत्र विवेक पैदा नहीं करती।
हम किसी वीडियो पर कितनी देर रुकते हैं, क्या खोजते हैं, किस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हैं और क्या खरीदते हैं—इन व्यवहारों के आधार पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हमारी अगली सूचना-श्रृंखला को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ फूको की ‘governmentality’ की अवधारणा नई परिस्थितियों में फिर प्रासंगिक दिखाई देती है।
आधुनिक मनुष्य के सामने इसलिए सूचना की कमी जितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है—कौन तय कर रहा है कि उसके सामने कौन-सी सूचना बार-बार आएगी?
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नारीवाद ने ज्ञानोदय से कौन-सा प्रश्न पूछा?
ज्ञानोदय ने सार्वभौमिक मनुष्य की बात की, लेकिन नारीवादी चिंतन ने पूछा—जिसे अब तक ‘मनुष्य’ कहा जाता रहा है, क्या उसका मॉडल मुख्यतः पुरुष अनुभव पर आधारित नहीं था?
यही प्रश्न ज्ञानोदय की सार्वभौमिकता की एक बड़ी सीमा को सामने लाता है।
प्रारंभिक नारीवादी आंदोलनों ने समान अधिकारों की मांग की। शिक्षा, मताधिकार, संपत्ति और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी जैसे क्षेत्रों में स्त्री को वही अवसर मिलने चाहिए जो पुरुष को प्राप्त थे।
लेकिन नारीवाद आगे बढ़ा तो प्रश्न भी बदला। केवल समान अधिकार पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि स्त्री के सामाजिक अनुभव, श्रम, देखभाल, मातृत्व, पारिवारिक भूमिका और शरीर से जुड़े प्रश्न अलग थे।
यहीं से नारीवाद केवल ‘स्त्रियों के अधिकारों का आंदोलन’ नहीं रहता; वह समाज को देखने की एक आलोचनात्मक दृष्टि बन जाता है।
उत्तर-आधुनिक नारीवाद इस बहस को भाषा तक ले जाता है। प्रश्न उठता है कि जिन भाषाओं, प्रतीकों और अवधारणाओं के माध्यम से हम दुनिया को समझते हैं, क्या उनमें भी लैंगिक सत्ता-संबंध पहले से मौजूद हैं?
इसलिए स्त्री-मुक्ति का प्रश्न केवल कानून या राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। वह भाषा, संस्कृति, परिवार, अर्थव्यवस्था, श्रम और मनुष्य की हमारी मूल अवधारणा तक जाता है।
बहुसंस्कृतिवाद: पहचान जरूरी है, लेकिन क्या पहचान पर्याप्त है?
आधुनिक राज्य लंबे समय तक नागरिक को एक समान व्यक्ति के रूप में देखने का दावा करता रहा। लेकिन वास्तविक समाज में लोग केवल ‘नागरिक’ नहीं होते। उनकी धार्मिक, भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक और सामुदायिक पहचानें भी होती हैं।
बहुसंस्कृतिवाद ने इन्हीं पहचानों की मान्यता, प्रतिनिधित्व और सम्मान का प्रश्न उठाया।
यदि किसी समुदाय की भाषा, संस्कृति या जीवन-पद्धति सार्वजनिक व्यवस्था में अदृश्य हो जाती है, तो केवल औपचारिक समानता से न्याय पूरा नहीं हो जाता। किसी समूह को न्याय देने से पहले उसकी विशिष्ट परिस्थिति को पहचानना भी आवश्यक है।
लेकिन यहाँ भी एक कठिनाई उपस्थित होती है।
यदि राजनीति पूरी तरह पहचान के इर्द-गिर्द केंद्रित हो जाए तो क्या आर्थिक असमानता, संसाधनों का वितरण और सामाजिक न्याय जैसे प्रश्न पीछे चले जाते हैं?
यहाँ ‘पहचान’ और ‘पुनर्वितरण’ को विरोधी मानना भी पर्याप्त नहीं है। किसी समाज में कई बार दोनों प्रश्न एक-दूसरे में गुंथे होते हैं। किसी समूह की आर्थिक वंचना उसकी सामाजिक पहचान से जुड़ी हो सकती है, और किसी सांस्कृतिक पहचान की मान्यता संसाधनों तक पहुँच के प्रश्न से।
इसलिए चुनौती पहचान को समाप्त करने की नहीं, बल्कि उसे न्याय की व्यापक परियोजना से जोड़ने की है।
समुदायवाद: क्या व्यक्ति समाज से बाहर समझा जा सकता है?
आधुनिक उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय मूल्य बनाया। जॉन रॉल्स का न्याय-सिद्धांत इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण मुकाम है। न्याय के निष्पक्ष सिद्धांत खोजने के लिए व्यक्ति को उसकी सामाजिक पहचान और निजी हितों से कुछ दूरी पर रखकर देखने का प्रयास किया गया।
समुदायवादी चिंतकों ने इसी धारणा पर प्रश्न किया।
उनका कहना था कि वास्तविक व्यक्ति किसी निर्वात में नहीं रहता। उसकी भाषा, नैतिकता, कर्तव्य-बोध और आत्म-परिचय समुदाय से निर्मित होते हैं। इसलिए न्याय को केवल संसाधनों के वितरण तक सीमित करके नहीं समझा जा सकता।
अलास्डेयर मैकइंटायर, माइकल सैंडल और माइकल वाल्जर जैसे विचारकों की बहस इसी बिंदु को अलग-अलग ढंग से सामने लाती है।
इसका अर्थ यह नहीं कि समुदाय हमेशा सही है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसके सामने समर्पित कर देना चाहिए। समुदाय रूढ़ि और अन्याय का स्रोत भी हो सकता है। दूसरी ओर, व्यक्ति को उसकी पूरी सामाजिक पृष्ठभूमि से काटकर देखने पर हम मनुष्य की वास्तविकता खो सकते हैं।
इसलिए अधिक उपयोगी प्रश्न शायद यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामुदायिक नैतिकता के बीच न्यायपूर्ण संतुलन कैसे बने?
बाजार केवल हमारे बाहर है या हमारे भीतर भी?
इस बातचीत की सबसे विचारोत्तेजक दिशाओं में एक बाजार से जुड़ी है।
बाजार का होना और मनुष्य के भीतर ‘बाजार का तर्क’ बैठ जाना दो अलग स्थितियाँ हैं। जब हर संबंध लाभ, उपयोगिता और विनिमय के पैमाने पर मापा जाने लगे तो बाजार आर्थिक संस्था से आगे बढ़कर जीवन-दृष्टि बनने लगता है।
तब प्रश्न बदल जाता है।
हम क्या खरीदते हैं, यह ही बाजार का विषय नहीं रह जाता; हम क्या चाहते हैं, क्या सुंदर मानते हैं, सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं और अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं—इन सब पर भी बाजार प्रभाव डालने लगता है।
यहाँ आधुनिकता की आलोचना केवल पूंजी या उत्पादन की आलोचना नहीं रह जाती। वह आधुनिक मनुष्य की इच्छाओं की संरचना की आलोचना बन जाती है।
मुक्ति के आंदोलनों और असहमति की भाषा तक को बाजार अपने उत्पादों के प्रचार में इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए प्रश्न केवल यह नहीं कि बाजार हमारी स्वतंत्रता रोकता है या नहीं; यह भी है कि कहीं वह हमारी इच्छाओं को इस तरह निर्मित तो नहीं कर रहा कि हमें उसकी बनाई हुई पसंद ही अपनी स्वतंत्र पसंद लगे।
मार्क्स से गांधी तक: संकट का समाधान केवल व्यवस्था बदलना है?
आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे प्रभावशाली आलोचनाओं में मार्क्स की आलोचना केंद्रीय रही है। वर्ग, श्रम, पूंजी और शोषण के संबंधों को समझने के लिए मार्क्स ने आधुनिक समाज को एक ऐसी दृष्टि दी जिसने बीसवीं सदी की राजनीति और सामाजिक आंदोलनों को गहराई से प्रभावित किया।
लेकिन पश्चिमी आधुनिकता की समस्या यदि केवल संपत्ति या उत्पादन-संबंधों की नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के संबंध, उपभोग, इच्छा, नैतिकता और सभ्यता की दिशा की भी है, तो समाधान भी केवल आर्थिक संरचना बदलने तक सीमित नहीं रह सकता।
यहीं से गांधी इस विमर्श में एक अलग जगह लेते हैं।
गांधी: आधुनिकता के सुधारक नहीं, सभ्यतागत प्रश्नकर्ता
प्रो. विश्वनाथ मिश्र की पुस्तक में गांधी पर अध्याय अंत में आता है। बातचीत में वे इसे केवल पुस्तक की संरचनात्मक व्यवस्था नहीं, बल्कि पूरी वैचारिक यात्रा के एक प्रकार के निष्कर्ष की तरह देखते हैं।
यहाँ गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता से अधिक आधुनिक सभ्यता के आलोचक विचारक के रूप में सामने आते हैं।
आधुनिकता की आलोचना अनेक विचारकों ने की, लेकिन गांधी की विशिष्टता इस बात में दिखाई देती है कि वे केवल आधुनिकता के दुष्प्रभाव हटाना नहीं चाहते। वे उसके मूल मानकों—असीम उपभोग, केंद्रीकृत उत्पादन, मशीन-निर्भरता, प्रतिस्पर्धा और प्रगति की प्रचलित अवधारणा—पर प्रश्न करते हैं।
यही कारण है कि हिंद स्वराज आज भी असुविधाजनक पुस्तक बनी हुई है।
हम प्रायः आधुनिकता की सुविधाएँ बनाए रखते हुए केवल उसके दुष्परिणाम हटाना चाहते हैं। हम अधिक उत्पादन भी चाहते हैं और प्रकृति का संरक्षण भी; अधिक उपभोग भी चाहते हैं और संसाधनों का संतुलन भी; लगातार तेज जीवन भी चाहते हैं और मानसिक शांति भी।
गांधी का प्रश्न इससे अधिक बुनियादी है—क्या हमारी इच्छाओं और जरूरतों की वर्तमान संरचना ही पुनर्विचार की मांग नहीं करती?
खोया हुआ मनुष्य: गांधी के प्रश्न की असली जगह
आधुनिकता की आलोचना केवल मशीनों के विरोध में पढ़ी जाए तो गांधी को समझना कठिन होगा।
गहरा प्रश्न मनुष्य का है।
क्या आधुनिक आर्थिक मनुष्य ने अपने भीतर के सामाजिक, नैतिक और संवेदनशील मनुष्य को पीछे छोड़ दिया है? प्रेम, करुणा, त्याग, संयम और पारस्परिकता जैसे मूल्य क्या केवल पुराने समय की स्मृतियाँ बनते जा रहे हैं?
आर्थिक समृद्धि और मानवीय समृद्धि हमेशा एक ही चीज नहीं होती।
यहाँ गांधी की दृष्टि आधुनिकता के सामने एक सभ्यतागत विकल्प की तरह उपस्थित होती है। विकेंद्रीकरण, सीमित उपभोग, समुदाय, नैतिक आत्मसंयम, अहिंसा और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच अधिक संतुलित संबंध उनके विचार में अलग-अलग मुद्दे नहीं हैं। वे मनुष्य और सभ्यता की एक दूसरी कल्पना से जुड़े हुए हैं।
इसका अर्थ अतीत में लौट जाना नहीं है। आज की दुनिया को हूबहू गांधी के समय की सामाजिक-आर्थिक संरचना में वापस ले जाना संभव भी नहीं है।
लेकिन यह प्रश्न आज भी पूरी तरह जीवित है कि प्रगति की दिशा कौन तय करेगा—बाजार, तकनीक और अधिकतम उपभोग की क्षमता, या मनुष्य और पृथ्वी की वास्तविक आवश्यकताएँ?
तो क्या पश्चिमी ज्ञानोदय असफल हो गया?
इस प्रश्न का उत्तर केवल ‘हाँ’ या ‘नहीं’ में देना इस पूरी बहस को कमजोर कर देगा।
ज्ञानोदय ने मनुष्य को प्रश्न करना सिखाया। उसने तर्क, स्वतंत्रता, वैज्ञानिक चेतना और अधिकारों की ऐसी भाषा दी जिसके बिना आधुनिक लोकतांत्रिक जीवन की कल्पना कठिन है।
लेकिन उसी ज्ञानोदय से निकली आधुनिकता ने ऐसे अंतर्विरोध भी पैदा किए जिनकी आलोचना स्वयं पश्चिमी विचार-परंपरा के भीतर से लगातार होती रही है। मार्क्स, फ्रैंकफर्ट स्कूल, फूको, देरिदा, उत्तर-आधुनिकता, नारीवाद, बहुसंस्कृतिवाद और समुदायवाद—इन सभी को आधुनिकता के भीतर चल रही आत्मालोचना की अलग-अलग दिशाओं के रूप में पढ़ा जा सकता है।
इसलिए प्रश्न ज्ञानोदय को नष्ट करने का नहीं, बल्कि उसकी सार्वभौमिकता के दावे, मनुष्य की अवधारणा, तर्क के स्वरूप और प्रगति के मॉडल की पुनर्समीक्षा का है।
और शायद यहीं भारतीय अनुभव तथा गांधी जैसे विचारकों की उपयोगिता बढ़ जाती है। वे हमें यह संभावना दिखाते हैं कि आधुनिकता की आलोचना केवल आधुनिकता की अपनी शब्दावली में करना आवश्यक नहीं है। दूसरी सभ्यताओं की स्मृतियाँ, नैतिक परंपराएँ और मनुष्य तथा प्रकृति के वैकल्पिक संबंध भी इस संवाद का हिस्सा हो सकते हैं।
अंतिम प्रश्न: हम किस तरह की आधुनिकता चाहते हैं?
आज बहस केवल यह नहीं होनी चाहिए कि हम आधुनिक हैं या परंपरागत, पश्चिमी हैं या भारतीय, उदारवादी हैं या समुदायवादी।
अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है—हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं?
क्या ऐसी दुनिया जिसमें मनुष्य अधिक उत्पादन करे, अधिक उपभोग करे और लगातार अधिक प्रतिस्पर्धा करे? या ऐसी दुनिया जिसमें स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व, तर्क के साथ नैतिकता, अधिकार के साथ समुदाय और विकास के साथ प्रकृति के अस्तित्व को भी जगह मिले?
शायद पश्चिमी ज्ञानोदय के संकट पर बातचीत की सबसे बड़ी सार्थकता यहीं है।
क्योंकि किसी विचार-परंपरा की आलोचना उसका निषेध नहीं होती। कई बार आलोचना ही उसे उसकी सीमाओं से आगे ले जाने का पहला रास्ता बनती है।
और संभवतः ज्ञानोदय ने स्वयं मनुष्य को जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया था, वह भी यही था—प्रश्न करने का अधिकार।
इस विषय पर पूरा संवाद देखें
यह लेख ‘अन्विति’ के प्रथम एपिसोड—“क्या पश्चिमी ज्ञानोदय संकट में है? उत्तर-आधुनिकता से गांधी तक” में प्रो. विश्वनाथ मिश्र से हुई विस्तृत बातचीत पर आधारित है।
वीडियो में पश्चिमी ज्ञानोदय, आधुनिकता, उत्तर-आधुनिकता, फूको, देरिदा, नारीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, समुदायवाद, बाजार, मार्क्स और गांधी से जुड़े इन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की गई है।
यदि भाषा, साहित्य, समाज, राजनीति और विचार की ऐसी गंभीर बातचीत में आपकी रुचि है, तो ‘साहित्य गंगा : भाषा, साहित्य और विचार’ से जुड़ें और ‘अन्विति’ के आगामी संवाद भी देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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